on 8th Nopember 2016, pamrentah Modi nindakake demonetarisasi kanthi regane dhuwur itungan cathetan (INR 500 lan INR 1000) sing wis ngganggu akeh wong. Tumindak kasebut didhukung kanthi sepenuh ati dening partai sing mrentah nanging akeh dikritik dening oposisi. Ana plethora litigasi. Mahkamah Agung India ngirimake putusan sing ditunggu-tunggu tanggal 02 Januari 2023 ing Vivek Narayan Sharma Vs Union of India Surat Permintaan (Perdata) No.906 Taun 2016. Miturut putusan mayoritas, pengadilan ngesahaké tumindak pamaréntah.
Telung partai politik nasional utama India nanggepi beda-beda babagan putusan Mahkamah Agung India sing ditunggu-tunggu.
1. BJP
सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है।
2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1,000 के नोटों को जो डिमोनेटाइज किया कथा ौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
– श्री @rsprasad
आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में डिमोनेटाइजेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया।
यह फैसला देशहित में किया गया था और आज कोर्ट ने इस निर्णय को सही पाया है।
– श्री @rsprasad
2. Kongres
"Kanggo ujar manawa demonetisasi wis ditetepake dening Mahkamah Agung sing dihormati pancen salah lan salah. Salah sawijining hakim sing mulya ing pendapat sing ora setuju ujar manawa Parlemen ora kudu dilewati.
- Pratelan Shri @ Jairam_Ramesh babagan putusan SC babagan Demonetisasi.
Mallikarjun Kharge, Presiden: Kongres Nasional India
मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का परिणाम —
– 120 लोगों की जानें गई
– करोड़ों लोगों का रोज़गार छीना
– असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ
– काला धन नहीं कम हुआ
– नक़ली नोट बढ़े
मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरे ज़ख़्म की तरह हमेशा रहेगा।
3. Partai Komunis India - CPI
Supreme Court wis mutusaké mung ing legality saka demonetization lan ora apa iku kaputusan bener.
Kaputusan sing cocog karo papat tembok hukum ora nggawe moral utawa pro-wong.
Wong nandhang sangsara, sing bener. Kita ngupaya tanggung jawab kasebut!
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